बधाई के पात्र हैं जयराम रमेश

उदारीकरण की राह पर तेजी से आगे बढ़ रही केंद्र सरकार से शायद ही किसी को उम्मीद थी कि वह बीटी बैंगन की पैदावार पर रोक लगा सकती है। यही वजह है कि जब केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री जयराम रमेश ने सरकार के इस फैसले की घोषणा की तो पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे कार्यकर्ताओं और भारतीय किसान संघों को अचानक कुछ नहीं सूझा। पहले तो वे भौंचक रहे, क्योंकि इस तरह के फैसले के लिए सही मायने में तैयार ही नहीं थे। लेकिन जब उन्हें लगा कि सचमुच सरकार ने ऐसा कोई फैसला लिया है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन लगे हाथों उन्होंने इसे अपनी जीत बताने में भी देर नहीं लगाई।
अर्थशास्त्री जयराम रमेश उदारीकरण के वैसे ही पैरोकार माने जाते रहे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी माने जाते हैं। उदारीकरण की तेजी से बहती बयार को सिर्फ अमेरिकी हवा ही पसंद आती है। अमेरिका की खुशियां, अमेरिकी उपलब्धि और अमेरिकी तैयारी उदारीकरण के पैरोकारों को अपनी खुशी, अपनी उपलब्धि और अपनी तैयारी नजर आने लगती है। यही वजह है कि बीटी बैंगन के उत्पादन को भारत में भी मंजूरी मिलने की उम्मीदें लगाई जा रही थीं। किसानों के संगठन और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं इसे लेकर सशंकित थीं। इसे लेकर रतलाम से लेकर बिहार तक में आंदोलन शुरू हो गए थे। किसानों को आपत्ति थी कि इससे भारतीय प्रजाति के बैंगन का खात्मा हो जाएगा। साथ ही भारतीय स्वास्थ्य और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जैविक रूप से बदले जा चुके इस बैंगन के पैरोकारों को दावा है कि इससे ना सिर्फ पैदावार बढ़ेगी, बल्कि इसके उत्पादन में कीटनाशकों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस विवाद का अंत नजर नहीं आ रहा था। इसे लेकर जयराम रमेश ने जन संगठनों, स्वयंसेवी संगठनों और किसानों से चर्चा शुरू की। उन्होंने खुद बताया कि भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले मशहूर कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन से तीन दौर की बातचीत की। इसके बाद इसके उत्पादन को मंजूरी देने से फिलहाल इनकार कर दिया।
उदारीकरण में चर्चाओं और बातचीत को नजरंदाज करने की परंपरा सी बन गई है। ऐसे में में जयराम रमेश ने अगर ऐसा कदम उठाया तो निश्चित तौर पर वे प्रशंसा के पात्र हैं। इन चर्चाओं और बहस-मुबाहिसों के दौरान उन्हें खुलेआम खरीखोटी भी सुननी पड़ी है तो दूसरों को खरीखोटी सुनाने में वे भी खुद पीछे नहीं रहे। लेकिन उन्होंने आखिरकार एक क्रांतिकारी फैसला लेने का साहस दिखाया है तो इसके लिए उनकी प्रशंसा करने से गुरेज नहीं होना चाहिए।
यह सच है कि आनुवंशिक रूप से संवर्धित यानी बीटी बैंगन का फिलहाल दुनिया में कहीं भी उत्पादन नहीं हो रहा है। अगर भारत इसकी मंजूरी देता तो वह दुनिया का पहला ऐसा देश बनता। लेकिन यह ऐसा मसला नहीं है, जहां रिकॉर्ड बनाने की जरूरत है। बल्कि देश के स्वास्थ्य के साथ ही पर्यावरण की समस्या से भी जुड़ा ये मामला है। ऐसे में उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि केंद्र सरकार अपने इस फैसले पर बाद में भी कायम रह सकेगी।

इसे देखते हुए जयराम रमेश ने जनसंगठनों, पर्यावरण और खेती के क्षेत्र में काम कर रहे कार्यकर्ताओं के साथ ही देश में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले मशहूर कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन से चर्चा की। इस चर्चा के बाद उन्होंने फिलहाल देश में बीटी बैंगन के उत्पादन को मंजूरी देने से मना कर दिया है। जयराम रमेश का कहना है कि चूंकि बीटी बैंगन को लेकर फ़िलहाल पर्याप्त वैज्ञानिक अध्यययन नहीं हुए हैं और इस समय बीटी बैंगन के व्यावसायिक अध्ययन के लिए जल्दबाज़ी की कोई वजह भी नहीं है इसलिए फ़िलहाल इसे अनुमति नहीं दी जा रही है.
मुझ पर दबाव में आने का आरोप लगाया जा सकता है लेकिन यह सोच समझकर, ज़िम्मेदारी के साथ लिया गया पारदर्शी निर्णय है

उन्होंने कहा, "भारत दुनिया का पहला देश होता जो बीटी बैंगन के व्यावसायिक उत्पादन की अनुमति देता इसलिए इस पर बहुत एहतियात की ज़रुरत थी."