Happiness for the Organic Farmer

Happiness for the Organic Farmer
Prakash, K.1
Abstract
After the green revolution, millions of Indian farmers migrated from rural to urban areas. Farmers living in rural areas were growing
cotton crops and market oriented crops by taking loans from banks and private lenders at high interest rates, which has
unfortunately ended lives of approximately 150,000 farmers. Nevertheless, organic farmers using traditional seeds without
government subsidies lives with nature happily.
In India, there are approximately one million hectares of certified organic land and more than ten million hectares of uncertified
organic land. The latter type of land is being used by farmers for their own consumption.
Since globalization, the Indian government is always against the farmer's community. All the development, like schools, colleges,
hospitals, and electricity are provide to urban areas, and this results in forcing the people to migrate from rural areas to urban
areas. Now, special economic zones, big national highways, and malls are being constructed on arable land, which is dangerous
for food security.
The government of India is talking about a second green revolution for food security, but food grains are always available in India.
The Indian government is importing millions of tons of wheat from Australia, but in India, the farmers and corporate companies
already have stock of wheat available. India is importing wheat, pulse, and edible oil at a high rate, but they do not purchase these
products at the same rate on the local market.
The government of India and research organizations always blame the Indian farmers that they are not using proper fertilizer,
pesticides, and good seeds. However, in India, the climate situation fluctuates, and sometimes there are floods and sometimes
drought. Agriculture totally depends upon climate, and these research organizations and corporate people do not understand the
climate problems and prepare the false data.
These corporate organizations purchase grains, pulse, and vegetables and other food products at very cheap rates from the
farmers and stock them. They wait for the right time to sell these food products at higher rate to the consumers.
In India, major problems of food security are as follows:
1. Seed is not available easily to the farmers.
2. Special economic zones, national highway, malls, and urban extensions are using approximately 30 million hectares of
arable land.
3. Cutting millions of trees affects the climate.
4. Farmers are also suffering from a shortage of animals.
5. The big companies store the food items and sell at high prices to the urban consumers.
So many non-governmental organizations are awakening the farmers and consumers from last two decades. Now, most consumers
and farmers understand the benefit of organic farming, and the result is that not a single organic farmer has committed suicide.
1 Jaivik Kheti Abhiyan, India, e-mail: kranti_prakash@hotmail.com

पेठिया

पेठिया की खाली होती पेटियां
26 May, 2009 क्रांति प्रकाश
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बहुत सालों बाद इस बार गांव (गंगेया जिला मुजफ्फरपुर) जाना हुआ और संयोग से कुछेक दिन रूकने का भी सौभाग्य मिला। इस दौरान लोगों से मिलने-मिलाने के अलावा काफी कुछ देखने को मिला और इसी कड़ी में एक दिन पेठियां जा पहुंचा। पेठियां यानी ग्रामीण बाजार जो हर इलाके के कुछ गांव में हर रोज या सप्ताह में एक या दो बार लगता है। पूर्वांचल में इसे हाट या हटिया भी कहा जाता है और दिल्ली जैसे महानगरों में सोम बाजार से लेकर शुक्र या शनि बाजार तक। हालांकि पेठियां शहर के साप्ताहिक बाजार से इस मायने में अलग है कि यहां का ज्यादातर कारोबार दिन के उजाले में होता है और शाम होते-होते सिमट जाता है।
यह देखकर अच्छा लगा कि गांव में आये तमाम बदलावों के बावजूद पेठियां अपनी जगह कायम है, कमोबेश उसी रूप में जैसा आज से 20-25 साल पहले होता था। दूर-दूर से आने वाले अनाज और पशुओं के व्यापारी... मुढ़ी-कचरी और जलेबी बनाते और बेचते हलवाई की दुकान के अलावा हल्दी-मिर्च बेचने वालों से लेकर टिकुली, सिंदूर और चूड़ियां बेचने वाले तक। गांव के लोगों के लिए पेठियां न केवल रोजमर्रा की चीज उपलब्ध कराता है बल्कि अपने उत्पाद बेचकर कुछ पैसा बनाने में भी मदद करता है। स्थानीय उत्पाद ही बेचे और खरीदे जाते हैं। कम से कम मेरी नजरों में ये ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धूरी है क्योंकि पशुओं और मोटे अनाजों के लिए आधुनिक बाजार की कल्पना ही अव्यवहारिक है। इसके अलावा आस-पास के इलाकों के लोगों के लिए यह एक सांस्कृतिक और राजनीतिक मंच का भी काम करता है जहां तमाम समसामयिक मुद्दों पर खुलकर चर्चा होती है। इसके बावजूद सरकार का इस ओर रत्ती भर भी ध्यान नहीं है और यही चिंता का विषय है। एक अनुमान के अनुसार देशभर में करीब 2 लाख पेठियां हैं और इन ग्रामीण बाजारों में अरबों का कारोबार होता है। कमाल की बात यह है कि राज्य सरकारों को इन बाजारों से करोड़ों की आमदनी होती है पर खर्चा एक पाई भी नहीं है। और लगता नहीं कि मॉल कल्चर के पीछे पागल हुए जा रहे सरकारी बाबू लोग इस ओर कुछ करने के मूड में हैं। लेकिन बदले समय में इस पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि जिस तरह हमारे देश में आर्थिक असमानता बढ़ी है, वह चिंताजनक है। और इस स्थिति से उबरने का एक असरदार उपाय यह हो सकता है कि गांव के पेठियां जैसे बाजारों को एक व्यवस्थित रूप दिया जाए। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गति लाने में मदद मिलेगी। इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक तो इसे सड़कों से जोड़ने की जरूरत है, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आसानी से किया जा सकता है। और दूसरा कि जहां भी ये बाजार लगता है वहां कम से कम एक विश्राम गृह और एक गोदाम बनवा दिया जाए। ताकि यहां आने वाले व्यापारियों को ठहरने और अपना माल रखने की सुविधा मिल जाए। दरअसल इन व्यापारियों की एक बड़ी चिंता यह होती है कि बारिश में सामान भीग कर खराब न हो जाए। इसके एवज में राज्य सरकार या स्थानीय निकाय चाहे तो वहां दुकान लगाने वालों से कुछ शुल्क ले सकती है। अगर सुविधा मिले तो किसी को इस पर एतराज नहीं होगा। अब राज्य सरकारें ऐसा करेंगी, यह कहना कठिन है। क्योंकि वर्तमान अर्थव्यवस्था में मॉल का जोर है और हमारे नीति निर्धारक भी यही मानकर चलते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का स्वरूप और गांव के लोगों की जरूरतें शहर के लोगों के जैसी ही हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह ठीक ऐसा ही है जैसे धरती पर बैठकर चांद के वातावरण की कल्पना। मुझे लगता है कि आज भी ज्यादातर बाबूओं को यह अंदाजा नहीं है कि गांव में टूथपेस्ट और ब्रश नहीं, दातून हावी है और डिब्बा बंद सामान की खपत भी काफी कम है। सौंदर्य प्रसाधन को छोड़कर बाकी चीजों के मामले में गांव के लोग आज भी स्थानीय उत्पाद को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन लगता नहीं कि सरकार को इसकी कोई फिक्र है। क्योंकि पेठियां का व्यापारी या खरीदार फिक्की के कार्यक्रम में बोलने नहीं जाता और न ही इनका कोई आदमी किसी अंग्रेजी चैनल पर फांय-फांय करता है। बहरहाल, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और इसलिए उम्मीद करें कि बंद होते मॉल के इस दौर में राज्य सरकारें हजारों मेगावाट बिजली डकारने वाले दानवीय मॉल के साथ ही इन पेठियों पर भी ध्यान देने की कोशिश करेगी। कम से कम बिहार के सुशासन से काफी उम्मीदें हैं जिसने कब्रगाहों में दफन मुर्दों के लिए भी काफी कुछ किया है।

CLIMATE CHANGE AND ORGANIC FARMING IN SOUTH ASIA

-Kranti Prakash

During last decade in South Asian Countries people have been experiencing climatic shift and change। There is no conventional type of season felt or exist any more। So, some areas, which had heavy rain fall got submerged for months and areas without or scanty rainfall suffered due to acute droughts. Approx. 1,50,000 farmers have ended their lives. Market oriented and sensex based economy has failed to provide patch-work to heal climate wounded farmers.

Approximately 4 million hectares of certified organic land is available in South Asian Countries, where organic farming is being practiced every year. To fulfill market demand of western world and local area the farmers continue to be forced to use chemicals like fertilizers, pesticides, weedicides, insecticide etc. to get higher yield without knowing the unrepairable effects of these. These chemicals have polluted the sweet water available in different water-bodies.

Unplanned industrialization and creation of markets as well as infrastructure have increased demands of basic things like land, water, energy and human. But without understanding, the relation between progress, development and growth, the governments have gone for heavy industrialization. Due to this many areas in this region have no remains of proper food chain and food web.

Side effects of climatic change

Many animals, birds, insects etc. are becoming extinct or have become endangered species because they are not getting proper climate to breed, feed and exist. Take the case of peacock in India, they are dying. Higher birds like kites and vulchers will not be seen in future in South Asia. Water of major rivers e.g. Ganga, Yamuna, Indus, Yeravadi etc. is not safe for drinking as well as human contact. Aquatic animals in these rivers are decreasing like anything.

Pakistan and Rajasthan (desert part of India) were worst hit by unusual heavy rain fall in 2007. Some islands are frequently being hit by Tsunami these years, if it is not due to climate change then what is the cause?

Other draw backs of climatic change

1) Quality of water goes down and also water level decreases, 2) Frequent floods and droughts increase in many regions, 3) Hydropower and biomass production goes down, 4) Waterborne diseases increase such as malaria, dengue and cholera, 5) Change in weather causes deaths, 6) Sea life gets affected, 7) Agricultural production decreases.

Migration in search of food

In last two decades huge migration from rural to urban areas has been seen. Big cities like Delhi, Lahore, Kathmandu, Colombo, Bombay etc. are flooded by human and have swollen up like big balloon. They can burst up any time. These migrations are not done willingly but these are forced due to circumstances in search of better living. These migrants having zeal to fill the gap of employment opportunities in urban areas created jealousy in local inhabitants. Locals are opposing migrants in South Asian economic hub centers. These days economic hubs have become centers of strikes, processions and Goondaism.

Answer for these

Only organic farming has capacity to accommodate large rural youth which has cyclic developmental chain. It has been seen that the farmers who are practicing agriculture in traditional or organic way have not committed suicide. Millions of farmers are now re-thinking in the interest of nature and future generation and retreating back to organic farming and commuting through public transport to save environment. Modern governments are encouraging chemical based farming by giving heavy subsidies to their universities produced graduated farmers but social organizations and some rural leaders are promoting organic farming at different areas. The only hope exists in organic farming which can sustain human life on earth.

(Organic Agriculture and Climate Change international conferenceApril, 17th-18thEnita Clermont, site de marmilhat, 63370 Lempdes, France, poster paper

किसी को नहीं चाहिए राजनीतिक कार्यकर्ता

क्रांति प्रकाश

पिछले कुछ दशकों में भारतीय राजनीति और राजनीतिक दलों में ढेरसारे बदलाव आए हैं और ये बदलाव चौतरफा हैं। इस दौरान राजनीति के मायने तो बदले ही हैं, राजनीतिक दलों के कामकाज के तौर-तरीकों में भी भारी बदलाव आया है। इस बदलाव का एक परिणाम यह भी है कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता गायब होते जा रहे हैं। सच बात यह है कि वामदलों को छोड़कर तमाम पार्टियों में कार्यकर्ताओं का टोटा है और भारतीय लोकतंत्र के लिए यह अच्छा संकेत नहीं है। इस मामले को लेकर राजनीतिक दलों की अंदरूनी सोच क्या है, यह तो मालूम नहीं, लेकिन तरह से तमाम पार्टियां कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रही हैं, उससे तो यही लगता है कि वे कार्यकर्ताओं से पीछा छुड़ाने में ही भलाई समझने लगे हैं। सवाल है कि ऐसा क्यों है?

पहला कारण तो यह है कि हमारे राजनीतिक दल इन दिनों व्यवसायिक घरानों की तर्ज पर कार्य करने लगे हैं। शीर्ष स्तर पर जितने भी निर्णय लिए जाते हैं, उसमें तमाम फैसले हाईकमान के स्तर पर लिए जाते हैं। जहां थोड़ा बहुत आंतरिक लोकतंत्र है, वहां भी मुश्किल से दर्जनभर लोग यह तय कर देते हैं कि अमुक राज्य या अमुक चुनाव के लिए क्या अच्छा रहेगा। कहने को कहा जाता है कि पार्टी ने फैसला लेने से पहले राज्य के प्रभारी की राय ली थी और गुप्त सर्वे तो बाजार से ही करवाया जाने लगा है। पहले राजनीतिक दलों के अपने कार्यकर्ता यह कार्य किया करते थे। वे पार्टी नेतृत्व को बताते थे कि जनता की समस्या क्या है, वे पार्टी या सरकार से क्या चाहते हैं। चुनाव के लिए उम्मीदवार तय करने में कार्यकर्ताओं की राय अहम मानी जाती थी, इसलिए इंदिरा गांधी जैसी नेता भी हर रोज सैकड़ों लोगों से मिलती थीं।
अब मामला दूसरा है। वो दिन गए, जब कार्यकर्ता ही आगे चलकर देश और पार्टी में महत्वपूर्ण पद संभालता था। पहले किसी भी पार्टी में प्रवेश का रास्ता यही होता था कि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ली जाए। लेकिन अब यह जरूरी नहीं, हर पार्टी को किसी गोविंदा और किसी संजय दत्त की तलाश रहती है। जमाना हवाई नेताओं का है और यह साबित हो चुका है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए भी अच्छा नेता होना या चुनाव जीतना जरूरी नहीं है। आज नेता होने के लिए पैसा और बाहुबल ही काफी है। ऊपर से नीचे तक पैसे का लेन-देन होने लगा है। माग्रेट अल्वा का मामला-ज्यादा पुराना नहीं है। कुछ पार्टियां तो खुलेआम टिकट की बोली लगाती हैं। साफ है कि अब राजनीति और लोकतांत्रिक परंपराओं का रत्तीभर भी ज्ञान न होना अच्छा माना जाने लगा है। क्योंकि तभी तो वह व्यक्ति हाईकमान की तमाम बातों की हां में हां मिलाएगा।
सोमनाथ चटर्जी जैसे पुराने नेताओं को इसका अफसोस होता है कि अब संसद में वैसी बहस नहीं होती, जैसे पहले हुआ करती थी। अब संसद में शोरगुल ज्यादा होता है और महत्वपूर्ण मसलों पर बहस के दौरान ज्यादातर सांसद सदन से गायब रहते हैं। सवाल है ऐसा क्यों नहीं होगा? जब संसद में ऐसे लोग जाएंगे, जिन्हें देश और समाज के बारे में कुछ नहीं पता, तो ऐसा ही होगा। यकीन मानिए जिस परमाणु करार को लेकर इतना हंगामा हुआ, उसके बारे में मुश्किल से 10 फीसदी सांसदों को ही थोड़ बहुत पता था। ज्यादातर सांसद अपने नेताओं को खुश करने के लिए परमाणु करार का विशेषज्ञ होने का दिखावा कर रहे थे। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के पीछे एक और सोच काम कर रही है। ज्यादातर नेताओं का मानना है कि आधुनिक संचार माध्यमों खासकर टेलीविजन के जमाने में जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं पर निर्भर होना, समय और संसाधन की बर्बादी है। इसी सोच को लेकर एनडीए सरकार इंडिया शाइनिंग लेकर आई थी और वर्ष 2004 के आम चुनाव में गच्चा खा बैठी।
लोकतांत्रिक व्यवस्था में कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम होती है। वे न केवल जनता व नेता के बीच संवाद का माध्यम होते हैं, बल्कि नेताओं को जवाबदेह भी बनाते हैं। जनता में राजनीतिक चेतना जगाने में निचले स्तर के कार्यकर्ताओं का अहम योगदान होता है। अस्सी के दशक तक वोटरों को बूथ तक लाने में इन कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान होता था। आज इस काम के लिए भाड़े पर आदमी रखे जाते हैं, जिनका किसी दल और विचारधारा से कोई लेना-देना नहीं होता। वे महज पैसे के लिए काम करते हैं और इस काम के लिए ऐसे लोगों को चुना जाता है, जिन्हें आसपास के इलाकों में शरीफों की श्रेणी में नहीं रखा जाता। जनता जब देखती है कि राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं की जगह असामाजिक तत्वों ने ले ली है तो वह राजनीति से मुंह चुराने लगती है। और मेरा मानना है कि इसी का नतीजा है कि लोग अब वोट देने से बचना चाहते हैं। देश में और राजनीतिक दलों में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रहे। इसके लिए यह जरूरी है कि निचले स्तर पर समर्पित कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाए। सही मायनों में भविष्य के नेताओं का प्रशिक्षण यहीं होता है। वैसे भी संसदीय प्रणाली को चलाने के लिए लाखों समर्पित कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है। पार्टी और सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर बाहुबली या गैर राजनीतिक लोगों को बिठाया जाएगा तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये लोग चुनाव तो जीत सकते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में ढलकर काम करेंगे, यह मुश्किल है। शासन में संवेदनहीनता की एक बड़ी वजह राजनीति में ऐसे लोगों का प्रवेश है, जिन्हें आम लोगों के सरोकार से कोई मतलब नहीं है। इसलिए यह जरूरी है कि राजनीतिक दल समर्पित कार्यकर्ताओं की पौध को बचाने की कोशिश करें और उन्हें उचित सम्मान दें। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पद, पैसा, प्रचार और परिवार के बोलबाले को लगाम लगाना है तो समर्पित कार्यकर्ताओं को आगे लाना होगा।

भारत की जनसंख्या कितनी है?

-: क्रांति प्रकाश
भारत की जनसंख्या कितनी है? यह सामान्य ज्ञान का एक सामान्य सा प्रश्न है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह एक अरब 15करोड़ के करीब है। करीब इसलिए कि भारत की आबादी का कोई ठोस या कहें कि सही-सही आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। जितने स्रोत उतने आंकड़े। जो भी हो असल सवाल यह है कि क्या भारत की आबादी सचमुच उतनी ही है जितनी की सरकारी आंकड़े बताते हैं?

जरा गौर करें, शहरी विकास मंत्रालय के अनुसार देश की शहरी आबादी हर साल 27 फीसदी बढ़ जाती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह भारत की कुल आबादी का ही एक हिस्सा है जो काम-धंधों की तलाश में अपना घर-बार छोड़ कर शहरों में केंद्रित हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि रोजी-रोटी की तलाश में निकले लोग जहां जाते हैं वहीं अपना घर बसा लेते हैं। यानी कुछ साल तक तो वे अपने घर लौटने के बारे में सोचते भी नहीं। इस तरह वे अपने गांव के अलावा उस जगह के भी नागरिक बन जाते हैं, जहां वे काम करने आए थे। इनमें से शायद ही कोई होगा जो अपने मूल कस्बे या गांव के वोटर लिस्ट से अपना नाम कटवाने की जहमत उठाता है। उल्टे वह उस शहर की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने में सबसे आगे रहता है। ऐसा इसलिए है कि हमारे बैंक एक बचत खाता खोलने के लिए भी स्थानीय पता का सबूत मांगते हैं।
बिहार से दिल्ली आकर मजदूरी करने वाला शख्स बिहार वाले मतदाता पहचान पत्र के आधार पर किसी सरकारी बैंक में खाता नहीं खुलवा सकता। हालांकि नियमों के अनुसार ऐसा हो सकता है, लेकिन शायद ही कोई बैंक मजदूरों के प्रति ऐसा उदारता दिखाता है। बैंक का खाता खुलवाना एक उदाहरण भर है। सच यह है कि किसी भी नागरिक सुविधा को पाने के लिए स्थानीय पते की अनिवार्यता ने भारत की जनगणना को मजाक बना दिया है। हालात यह है कि एक ही शख्स का नाम दो-तीन जगह की मतदाता सूची में शामिल हो जाता है। वैसे चुनाव आयोग को भी इसका अंदाजा है और वह समय-समय पर मतदाता सूची को सुधारने की कोशिश करता रहता है। लेकिन मामला हल होता नहीं दिखता।
दूसरा तथ्य यह है कि 2004 के लोकसभा चुनाव में 38 करोड़, 99 लाख, 48 हजार, 330 लोगों ने वोट डाला। चुनाव आयोग के अनुसार उस साल कुल 67 करोड़, 14 लाख, 87 हजार, 930 लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज थे। हो सकता है कुछ लोगों के नाम छूट गए हों। अगर ऐसे लोगों की संख्या दस लाख भी मान ली जाए तो कुल वोटरों की संख्या 67 करोड़ 25 लाख से ज्यादा नहीं होगी। ऐसे में सोचने की बात है कि अठारह साल से कम उम्र के बच्चों और किशोरों की संख्या कितनी होगी? अगर बच्चों और किशोरों की कुल आबादी को 20 करोड़ भी माना जाए तो भारत की कुल जनसंख्या 88 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी। जाहिर है, भारत की जनसंख्या को लेकर जो आंकड़े पेश किए जाते हैं, उस पर विश्वास करना मुश्किल है।
इसमें कोई शक नहीं कि भारत एक विशाल आबादी वाला देश है, लेकिन यह आबादी उतनी बड़ी नहीं है जितना सरकारी आंकड़े बताते हैं। मेरा ख्याल है कि कहीं न कहीं इसका संबंध उन लोगों से है जो देश के लिए योजनाएं बनाते हैं। क्योंकि हजार व्यक्ति की जगह दो हजार लोगों को ध्यान में रखकर जब योजना बनायी जाएगी तो ज्यादा फंड का आवंटन होगा और देश के विकास में लगे लोगों के खुद के विकास की भी पूरी संभावना होगी। सीधे-सीधे कहें तो आम जनता के लिए बनायी जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवंटित राशि का आधा हिस्सा अधिकारियों से लेकर ठेकेदारों की जेब भरने के काम आता है और इसकी जड़ में वह काल्पनिक आबादी जो वास्तविकता से करीब-करीब दोगुना है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस काल्पनिक आबादी का एक बड़ा हिस्सा भूखे-नंगे लोगों के कल्याण के नाम पर देश के कुल बजट का एक बड़ा हिस्सा कुछ चुनिंदा शहरों पर खर्च किया जाता है।
बहरहाल, अब समय आ गया है कि इस गोरखधंधे पर लगाम लगायी जाए। कहीं न कहीं सरकार को भी इस गफलत का अंदाज है और शायद इसलिए योजना आयोग ने राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की योजना पर अमल करने का फैसला किया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इसके लागू होने के बाद देश की कुल आबादी की सही तस्वीर सामने आएगी। (लेखक जैविक खेती अभियान के संचालक हैं)